Ration Card Update: देशभर के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर अब गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवश्यक वस्तुएं मुफ्त में उपलब्ध कराने जा रही हैं। यह योजना 10 जून से शुरू हो चुकी है और इसके तहत पात्र लाभार्थियों को 10 जरूरी चीजें बिना किसी शुल्क के दी जाएंगी। आइए जानते हैं इस स्कीम से जुड़ी जरूरी जानकारियां।
10 जून से शुरू हुई नई योजना
राशन कार्ड धारकों के लिए यह सुविधा 10 जून से लागू हो गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को चावल, गेहूं, नमक, चीनी, तेल, दाल, मसाले, साबुन, टूथपेस्ट और चाय जैसी 10 आवश्यक वस्तुएं मुफ्त में दी जा रही हैं। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आते हैं। इसे राज्यों में लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों को दी गई है।
किन्हें मिलेगा इसका लाभ
इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनके पास वैध राशन कार्ड है और जो NFSA के पात्र हैं। इसके तहत अंत्योदय कार्ड धारकों और प्राथमिकता श्रेणी के लाभार्थियों को समान रूप से शामिल किया गया है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के पात्र लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, जिन लोगों के पास अपात्र राशन कार्ड है या जिनके दस्तावेज अधूरे हैं, उन्हें योजना से बाहर रखा गया है।
मुफ्त में मिलेंगी ये 10 चीजें
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत जिन 10 चीजों को मुफ्त देने का निर्णय लिया गया है, उनमें मुख्य रूप से 5 किलो चावल या गेहूं, 1 किलो चीनी, 1 लीटर खाद्य तेल, 1 किलो दाल, 1 पैकेट नमक, 1 पैकेट मसाला, 1 नहाने का साबुन, 1 कपड़े धोने का साबुन, 1 टूथपेस्ट और 250 ग्राम चाय शामिल हैं। यह सभी चीजें राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से वितरित की जाएंगी।
कैसे और कहां मिलेगा राशन
यह मुफ्त राशन संबंधित राज्य के सरकारी राशन दुकानों पर उपलब्ध होगा। लाभार्थी अपना राशन कार्ड लेकर नजदीकी दुकान पर जाकर इन वस्तुओं को ले सकते हैं। कई राज्य सरकारें बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही वितरण करवा रही हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा, कुछ राज्यों में मोबाइल वैन या विशेष शिविरों के माध्यम से भी वितरण किया जा रहा है ताकि हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंच सके।
केंद्र और राज्यों की संयुक्त पहल
इस योजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त पहल के रूप में देखा जा रहा है। केंद्र द्वारा दी जाने वाली फ्री राशन स्कीम पहले से चल रही है, लेकिन अब इसमें अतिरिक्त आवश्यक वस्तुएं भी जोड़ी गई हैं। राज्यों को इसके लिए विशेष फंड आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महंगाई और आर्थिक संकट के समय गरीब वर्ग को राहत मिल सके और उन्हें दैनिक जीवन की जरूरी चीजों के लिए संघर्ष न करना पड़े।
योजना से जुड़े अन्य दिशानिर्देश
कुछ राज्यों ने इस योजना के तहत वितरण के लिए समय और दिन निर्धारित किए हैं, ताकि भीड़ से बचा जा सके। साथ ही, लाभार्थियों को एसएमएस या सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचना दी जा रही है। जिन लाभार्थियों के मोबाइल नंबर राशन कार्ड से लिंक हैं, उन्हें योजना से जुड़ी सभी जानकारी मोबाइल पर दी जा रही है। इसके अलावा, अगर कोई दुकानदार सामान देने से मना करता है या अनियमितता करता है, तो उसकी शिकायत जिला आपूर्ति अधिकारी से की जा सकती है।
Disclaimer
यह लेख विभिन्न राज्य सरकारों और सरकारी पोर्टल्स पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। योजना की विस्तृत और क्षेत्रीय जानकारी के लिए कृपया संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट या निकटतम राशन डिपो से संपर्क करें।
