केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई सामने, 18 महीने का DA बकाया इस तारीख को आएगा DA Arrears News

By Rekha Gupta

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DA Arrears News

DA Arrears News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। लंबे समय से चर्चा में चल रहा 18 महीने का डीए बकाया अब भुगतान की दिशा में बढ़ रहा है। नई रिपोर्ट्स और मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सरकार इस साल एक निर्धारित तारीख पर डीए एरियर की राशि रिलीज करने की तैयारी में है। इससे देशभर के करीब एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।

लंबे समय से अटका है डीए बकाया

कोविड महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए की तीन किश्तों को रोक दिया था। कर्मचारियों का कहना है कि यह उनका अधिकार है और सरकार को यह बकाया वापस देना चाहिए। इसके लिए कई बार संगठन और यूनियन की ओर से मांग की गई है। अब सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है।

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18 महीने का एरियर मिलने की उम्मीद

सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग के बीच बातचीत का दौर अंतिम चरण में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सितंबर 2025 के अंत तक डीए बकाया की राशि कर्मचारियों के खाते में भेजी जा सकती है। यह राशि करीब ₹2 लाख करोड़ की हो सकती है, जो अलग-अलग ग्रेड पे के हिसाब से वितरित की जाएगी।

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किसे मिलेगा कितना लाभ

डीए एरियर की राशि ग्रेड पे और वेतनमान के अनुसार तय की जाएगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लेवल 1 के कर्मचारियों को ₹11,880 से लेकर ₹37,554 तक का लाभ मिल सकता है, जबकि लेवल 13 और उससे ऊपर के अधिकारियों को ₹1,44,000 से ₹2,18,000 तक की राशि मिल सकती है। यह एकमुश्त भुगतान होगा, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

सरकारी यूनियन का दबाव

नेशनल काउंसिल (JCM) और अन्य कर्मचारी संगठन लगातार डीए बकाया की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे थे। यह मांग प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंची थी। सूत्रों का कहना है कि राजनीतिक माहौल और आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार इस फैसले पर तेजी से काम कर रही है।

पेंशनर्स को होगा लाभ

सिर्फ कार्यरत कर्मचारी ही नहीं, बल्कि पेंशनधारकों को भी इस बकाया राशि का लाभ मिलेगा। पेंशनर्स लंबे समय से डीआर (Dearness Relief) बकाया की मांग कर रहे थे। सरकार अब उन्हें भी इस फैसले में शामिल करने जा रही है, जिससे करोड़ों पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

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डिस्क्लेमर

यह जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों पर आधारित है। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद ही मान्य होगा। कृपया आधिकारिक वेबसाइट या विभागीय सूचना पर भरोसा करें।

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