गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल वालो के लिए बड़ी खुशखबरी और नया अपडेट Gas Cylinder Petrol Diesel Update

By Rekha Gupta

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Gas Cylinder Petrol Diesel Update

Gas Cylinder Petrol Diesel Update: देशभर में ईंधन की कीमतों में बदलाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने हाल ही में घरेलू गैस सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर कुछ राहतभरी घोषणाएं की हैं। लंबे समय से आम जनता ईंधन की कीमतों में कमी की उम्मीद कर रही थी, और अब जाकर इसके संकेत नजर आने लगे हैं। पेट्रोल-डीजल के अंतरराष्ट्रीय दामों में गिरावट के साथ-साथ सरकार द्वारा घरेलू स्तर पर टैक्स घटाए जाने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। आइए जानते हैं कि गैस सिलेंडर और फ्यूल से जुड़ी ये नई जानकारी आपके लिए क्या राहत लेकर आई है।

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई कटौती

तेल कंपनियों ने 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में ₹30 तक की कमी की है। यह कटौती कई महानगरों में लागू हो चुकी है, जिससे आम उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में नए रेट लागू किए जा चुके हैं। इसके तहत दिल्ली में अब गैस सिलेंडर की कीमत ₹903 से घटकर ₹873 हो गई है। ये बदलाव आम जनता के बजट को कुछ हद तक राहत देंगे। यह कटौती अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और केंद्र सरकार की नीति दोनों का परिणाम है।

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कमर्शियल गैस सिलेंडर पर भी राहत

घरेलू गैस सिलेंडर के साथ-साथ 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी ₹57 तक की कमी की गई है। होटल, ढाबा और छोटे कारोबारियों को इस बदलाव से सबसे अधिक राहत मिलेगी। यह फैसला जून 2025 से लागू हुआ है। अब कमर्शियल रसोई गैस की दरें कम होने से खाना-पीना बेचने वाले व्यवसायों को लागत में बचत होगी, जिससे वे ग्राहकों को सस्ते दामों में उत्पाद बेच सकेंगे। सरकार का यह कदम छोटे व्यवसायों को राहत पहुंचाने के साथ-साथ मंहगाई को कंट्रोल करने की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

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पेट्रोल-डीजल की कीमतों में नहीं हुआ इजाफा

हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सीधे तौर पर कटौती नहीं हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले कई महीनों से इनकी कीमतों में कोई इजाफा भी नहीं हुआ है। इससे आम जनता की जेब पर फिलहाल कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ा है। केंद्र सरकार फिलहाल उत्पाद शुल्क में कटौती के विकल्प पर भी विचार कर रही है ताकि आगामी त्योहारों से पहले उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। यह स्थिरता फिलहाल के लिए राहत का संकेत है, लेकिन आने वाले दिनों में कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के रेट पर निर्भर करेंगी।

बढ़ती वैश्विक स्थिरता से मिल रही राहत

दुनियाभर में तेल उत्पादक देशों द्वारा उत्पादन स्थिर रखने और रूस-यूक्रेन युद्ध के असर में कमी आने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें नियंत्रण में हैं। भारत को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें अब $80 प्रति बैरल के नीचे चल रही हैं, जिससे तेल कंपनियों की खरीद लागत में कमी आ रही है। इसका असर घरेलू बाजार में भी धीरे-धीरे दिखने लगा है। सरकार और कंपनियों को अब ग्राहकों को इसका लाभ पहुंचाने की ज़रूरत है।

सरकारी सब्सिडी योजना बनी सहारा

एलपीजी उपभोक्ताओं को उज्ज्वला योजना के तहत ₹200 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिल रही है। इस योजना का लाभ पहले से रजिस्टर्ड गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों को मिलता है। सरकार इस योजना को और विस्तार देने की योजना बना रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इससे गैस सिलेंडर की असली कीमत घटकर काफी किफायती बन जाती है।

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अब डिजिटल पेमेंट पर मिल सकती है छूट

तेल विपणन कंपनियों द्वारा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई जा रही है जिसमें पेट्रोल पंप पर UPI, कार्ड या वॉलेट से पेमेंट करने पर 0.75% तक की छूट दी जा सकती है। इससे कैशलेस लेनदेन को प्रोत्साहन मिलेगा और उपभोक्ताओं को मामूली लेकिन स्थायी लाभ मिलेगा। पहले भी इस तरह की योजनाएं लागू की गई थीं लेकिन अब दोबारा से इन्हें अधिक सशक्त बनाने पर विचार हो रहा है। यह पहल पेट्रोल-डीजल खरीद को और सस्ता बना सकती है।

टोल टैक्स में भी हो सकता है बदलाव

सरकार टोल टैक्स प्रणाली में सुधार लाने की दिशा में भी काम कर रही है। नए प्रस्ताव के अनुसार ‘पे पर किलोमीटर’ नीति पर विचार किया जा रहा है, जिससे जितना रास्ता तय किया जाएगा, उतना ही टोल कटेगा। इससे वाहन चालकों को भी सीधा फायदा मिलेगा, खासकर छोटे ट्रिप करने वालों को। यह नीति टोल टैक्स में पारदर्शिता और ग्राहकों की जेब पर बोझ को कम करने का काम करेगी।

Disclaimer

इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों और सरकारी घोषणाओं के आधार पर तैयार की गई है। कृपया किसी भी योजना या कीमत से जुड़ा निर्णय लेने से पहले संबंधित विभाग या आधिकारिक वेबसाइट से पुष्टि अवश्य करें।

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